(१) दफा ५ बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाई कारबाही गर्ने छ र त्यस्तो उजुरीको व्यहोरा ठीक ठहरेमा पीडित व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट एकलाख
रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा बदनियत चिताई उजूरी दिएको ठहरिएमा
जिल्ला अदालतले त्यस्तो उजूरी दिने व्यक्तिलाई पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।